पीएम स्वनिधि योजना ऑनलाइन पंजीकरण 2025: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वित्तीय सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। यह योजना COVID-19 महामारी के बाद प्रभावित हुए फुटपाथ विक्रेताओं को कर्ज़-मुक्त ऋण प्रदान करती है, ताकि वे अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित कर सकें।
2025 तक, इस योजना के माध्यम से 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना न केवल ऋण सुविधा प्रदान करती है, बल्कि डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए कैशबैक और ब्याज सब्सिडी जैसे लाभ भी देती है।
PM Svanidhi Yojana 2025
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) |
| लॉन्च वर्ष | 1 जून 2020 |
| विभाग | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) |
| ऋण सीमा | ₹10,000 (प्रथम चरण), ₹20,000 (द्वितीय), ₹50,000 (तृतीय) |
| ब्याज सब्सिडी | 7% वार्षिक |
| लक्ष्य | 42 लाख विक्रेताओं को लाभान्वित करना |
| डिजिटल प्रोत्साहन | ₹1,200 प्रति वर्ष कैशबैक |
पात्रता मानदंड: कौन कर सकता है आवेदन?
- शहरी क्षेत्र के विक्रेता: ठेला, रेहड़ी, या फुटपाथ पर व्यापार करने वाले।
- व्यवसाय अवधि: कम से कम 1 वर्ष से वेंडिंग कर रहे हों।
- आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आधार लिंक्ड बैंक खाता: ऋण राशि प्राप्ति के लिए अनिवार्य।
आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, या मतदाता पहचान पत्र।
- व्यवसाय प्रमाण: नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जारी वेंडर प्रमाणपत्र।
- बैंक खाता विवरण: आधार से लिंक्ड खाते की पासबुक/कॉपी।
- पासपोर्ट साइज फोटो: हालिया फोटोग्राफ।
आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
Step 1: ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं
- आधिकारिक वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in पर विजिट करें।
- “Apply Now” बटन पर क्लिक करें।
Step 2: नया पंजीकरण
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर OTP सत्यापन पूरा करें।
- एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा।
Step 3: आवेदन फॉर्म भरें
- व्यक्तिगत विवरण (नाम, पता, व्यवसाय का प्रकार) भरें।
- बैंक खाता और वेंडर प्रमाणपत्र का विवरण अपलोड करें।
Step 4: सबमिशन
- फॉर्म रिव्यू करके “Submit” बटन दबाएं।
- सफल आवेदन पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।
योजना के प्रमुख लाभ
- कोलेटरल-फ्री ऋण: बिना गारंटी के ₹10,000 से ₹50,000 तक का ऋण।
- ब्याज में छूट: समय पर भुगतान करने पर 7% की सब्सिडी।
- कैशबैक इनाम: UPI/डिजिटल पेमेंट पर ₹100 प्रति माह तक का कैशबैक।
- ऋण की सीढ़ीदार वृद्धि: पहले ऋण का समय पर भुगतान करने पर अगले चरण में बड़ी राशि।
महत्वपूर्ण सावधानियां
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेता आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है।
Q2. ऋण चुकाने की अवधि क्या है?
- प्रथम चरण का ऋण 12 महीने में चुकाया जा सकता है।
Q3. क्या ऋण राशि बढ़ाई जा सकती है?
- हाँ, पहले ऋण का समय पर भुगतान करने पर दूसरे चरण में ₹20,000 और तीसरे में ₹50,000 मिलते हैं।
Disclaimer: यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित और पूरी तरह वैध है। किसी भी प्रकार की अफवाह या निजी वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर विश्वास न करें। आवेदन प्रक्रिया के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें।