बजट 2025 में दिव्यांगजनों के लिए क्या है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यह हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से के कल्याण से जुड़ा हुआ है। सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की है। इस बजट में दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान किए गए हैं।
यह बजट दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बजट में आवंटन बढ़ाया है, ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं और सहायता प्रदान की जा सके।
इस लेख में हम जानेंगे कि बजट 2025 में दिव्यांगजनों के लिए कौन-कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, किन योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया गया है, और इन योजनाओं से दिव्यांगजनों को क्या लाभ होगा। हम यह भी देखेंगे कि क्या यह बजट दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं।
बजट 2025: दिव्यांगजनों को क्या मिला?
बजट 2025 में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को ₹13,611 करोड़ देने का प्रस्ताव है, जिसमें से दिव्यांग कल्याण के लिए आवंटन अब ₹1,275 करोड़ हो गया है।
यह 2024-25 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए संशोधित अनुमान से 35.75 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 9.22 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है।
सरकार दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।
नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NDFDC) दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा, सरकार दिव्यांगजनों को छात्रवृत्ति, पेंशन, और अन्य वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
बजट 2025: दिव्यांगजनों के लिए मुख्य प्रावधान
| प्रावधान | विवरण |
| दिव्यांग कल्याण के लिए आवंटन | ₹1,275 करोड़ |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को आवंटन | ₹13,611 करोड़ |
| NDFDC द्वारा ऋण सहायता | स्वरोजगार के लिए 5-9% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹50.0 लाख तक का ऋण। उच्च शिक्षा के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ऋण। |
| अन्य सरकारी योजनाएं | छात्रवृत्ति, पेंशन, और अन्य वित्तीय सहायता |
| उद्देश्य | दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण और उनके जीवन स्तर में सुधार |
दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाएं
सरकार दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं।
- दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना: यह योजना दिव्यांगजनों को स्वरोजगार शुरू करने या बढ़ाने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है।
- विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना: यह योजना छोटे व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए दिव्यांगजनों को माइक्रोफाइनेंस ऋण प्रदान करती है।
- विकलांग शिक्षा सहायता योजना: यह योजना दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- दिव्यांग पेंशन योजना: यह योजना दिव्यांगजनों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है।
- सहायक उपकरण योजना: इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को मुफ्त या रियायती दर पर सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
इन योजनाओं के अलावा, सरकार दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है।
बजट 2025 में नई घोषणाएं
- दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना
- दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन
- दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य वातावरण का निर्माण
इन घोषणाओं से दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक जीवन में समान अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
क्या बजट 2025 दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है?
बजट 2025 में दिव्यांगजनों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। भारत में दिव्यांगजनों की एक बड़ी आबादी है, और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां शामिल हैं।
यह जरूरी है कि सरकार दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास करे। सरकार को दिव्यांगजनों के लिए और अधिक योजनाएं शुरू करनी चाहिए और मौजूदा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए।
सरकार को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य वातावरण का निर्माण करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए भी काम करना चाहिए।
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी ने कहा कि “महिलाओं को नकद हाथ में दिया जाना स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी समझना होगा कि सीमित राशि से महिलाओं के जीवन में कितना फर्क आएगा। यह बात दिव्यांगजनों पर भी लागू होती है”।
निष्कर्ष | Conclusion
बजट 2025 में दिव्यांगजनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह जरूरी है कि सरकार दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास करे और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए काम करे।
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दिव्यांगजनों को केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उन्हें सम्मान और समान अवसर भी प्रदान करने चाहिए। हमें उनके प्रति अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से ली गई है। हमने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि जानकारी सटीक और अद्यतित हो, लेकिन हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते हैं। बजट और सरकारी योजनाओं से जुड़े किसी भी फैसले से पहले संबंधित सरकारी विभागों से जानकारी जरूर लें।
यह भी ध्यान रखें कि सरकारी योजनाओं और आवंटन के बारे में दी गई जानकारी आधिकारिक घोषणाओं पर निर्भर करती है, और समय के साथ बदल सकती है। इसलिए, हमेशा आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें।