बिहार सरकार ने भूमि संबंधी दस्तावेजों को सरल और सुलभ बनाने के लिए कई डिजिटल पहल की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल है “जमीन का केवाला” निकालने की प्रक्रिया। अब आप बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए और केवल कुछ मिनटों में अपने घर बैठे अपने भूमि के केवाले को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाती है बल्कि आपको विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद करती है।
जमीन का केवाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो भूमि के कानूनी स्वामित्व को प्रमाणित करता है। यह दस्तावेज़ खरीद-फरोख्त, दाखिल-खारिज और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में आवश्यक होता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी जमीन का केवाला ऑनलाइन निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या आवश्यकताएँ हैं और आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
बिहार जमीन का केवाला निकालने का सारांश
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | बिहार जमीन का केवाला |
उद्देश्य | भूमि के कानूनी स्वामित्व को प्रमाणित करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बैंक विवरण |
शुल्क | ₹600 |
पोर्टल | बिहार भूमि जानकारी पोर्टल (bhumijankari.bihar.gov.in) |
लाभार्थी | सभी भूमि मालिक |
समय सीमा | 5 मिनट में ऑनलाइन प्राप्त करें |
जमीन का केवाला क्या है?
जमीन का केवाला एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था की भूमि पर स्वामित्व को प्रमाणित करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन खरीदता है, तो उसे निबंधन कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद उसे रजिस्ट्री की एक प्रति दी जाती है, जिसे केवाला कहा जाता है। इस दस्तावेज़ की सहायता से आप अपनी जमीन की दाखिल-खारिज, भू-लगान जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं।
केवाले की आवश्यकता
- स्वामित्व प्रमाण: यह बताता है कि आप उस भूमि के मालिक हैं।
- कानूनी दस्तावेज: यह किसी भी कानूनी विवाद में आपकी सहायता करता है।
- सरकारी योजनाओं में भागीदारी: कई सरकारी योजनाओं में शामिल होने के लिए यह दस्तावेज आवश्यक होता है।
बिहार में जमीन का केवाला निकालने की प्रक्रिया
बिहार में जमीन का केवाला निकालने की प्रक्रिया अब बहुत आसान हो गई है। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं और केवल कुछ ही मिनटों में इसे प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- बिहार भूमि जानकारी पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले bhumijankari.bihar.gov.in पर जाएं।
- लॉगिन करें: होमपेज पर “Login” विकल्प पर क्लिक करें। यदि आपका खाता नहीं है, तो “User Sign Up” पर क्लिक करके नया खाता बनाएं।
- पंजीकरण फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
- केवाला डाउनलोड करें: आवेदन स्वीकृत होने पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपना केवाला डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं।
- वहां से “जमीन का केवाला” का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
जमीन का केवाला निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड (खेत की जानकारी)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
शुल्क
बिहार में जमीन का केवाला निकालने के लिए निर्धारित शुल्क ₹600 है। यह शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
बिहार में जमीन का केवाला क्या है?
उत्तर: यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था की भूमि पर स्वामित्व को प्रमाणित करता है।
मैं अपना जमीन का केवाला कैसे निकाल सकता हूँ?
उत्तर: आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना जमीन का केवाला निकाल सकते हैं।
क्या मुझे इस प्रक्रिया में कोई शुल्क देना होगा?
उत्तर: हाँ, जमीन का केवाला निकालने के लिए ₹600 शुल्क देना होगा।
क्या मैं बिना आधार कार्ड के आवेदन कर सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, आधार कार्ड होना अनिवार्य है क्योंकि यह पहचान प्रमाणित करने में मदद करता है।
क्या मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी आवेदन कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने हेतु ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है जिससे नागरिक आसानी से अपने जमीन का केवाला प्राप्त कर सकें। यदि आप भी अपनी जमीन का पुराना से पुराना केवाला निकालना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें और घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठाएं।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत की गई है। किसी भी प्रकार का आवेदन करने से पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें।