बिहार में जमीन की रजिस्ट्री (Bihar Land Registry) अब और भी आसान और पारदर्शी होने जा रही है। बिहार सरकार ने 2025 में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य संपत्ति के रजिस्ट्रेशन (Property Registration) की प्रक्रिया को सरल बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना, और भूमि विवादों को रोकना है। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे राज्य में लागू हो गए हैं.
इन नए नियमों के तहत, पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल (Digital) कर दिया गया है, जिससे लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है, और वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording) जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा ताकि रजिस्ट्री में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाई जा सके। इन बदलावों से न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा.
बिहार जमीन रजिस्ट्री नियम 2025: एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025 |
| लागू होने की तिथि | 1 जनवरी 2025 |
| उद्देश्य | प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना |
| लाभार्थी | बिहार के सभी जमीन मालिक और खरीदार |
| प्रमुख बदलाव | डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग |
| लागू क्षेत्र | पूरे बिहार में |
| नोडल विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800-345-6188 |
बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025: 9 नए नियम जो आपको जानने चाहिए
बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 9 नए नियम लागू किए हैं:
- डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Digital Registration Process): अब सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा. तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा.
- आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य (Aadhar Card Linking Mandatory): प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रुकेगा, और बेनामी संपत्ति की पहचान आसान होगी .
- रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording of Registry): पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जो भविष्य में विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आएगी .
- ऑनलाइन फीस भुगतान (Online Fee Payment): रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा, जिससे नकद लेनदेन पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार कम होगा.
- जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं (No Separate Application for Jamabandi): जमीन की खरीद-बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा.
- स्वचालित जमाबंदी प्रक्रिया (Automated Jamabandi Process): रजिस्ट्री के साथ ही जमाबंदी की प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी.
- ई-स्टैंपिंग (e-Stamping): अब इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप पेपर जारी किया जाएगा .
- ऑनलाइन सत्यापन (Online Verification): विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा.
- भूमि विवादों में कमी (Reduction in Land Disputes): डिजिटल रिकॉर्ड और सटीक मैपिंग से जमीन विवाद कम होंगे.
बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025: नई प्रक्रिया के चरण
नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होगी:
- ऑनलाइन आवेदन (Online Application): सबसे पहले, आवेदक को सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- दस्तावेज अपलोड (Upload Documents): सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा.
- फीस भुगतान (Fee Payment): रजिस्ट्री शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा.
- आधार वेरिफिकेशन (Aadhar Verification): आधार कार्ड से लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा.
- दस्तावेज सत्यापन (Document Verification): विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा.
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing): क्रेता-विक्रेता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी.
- डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature): सभी पक्षों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे.
- इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग (Electronic Stamping): इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप पेपर जारी किया जाएगा.
- डिजिटल सर्टिफिकेट (Digital Certificate): रजिस्ट्री का डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत जारी किया जाएगा.
- जमाबंदी प्रक्रिया (Jamabandi Process): रजिस्ट्री के साथ ही जमाबंदी की प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी.
बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025: आवश्यक दस्तावेज
नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे :
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- जमीन के कागजात (Land Documents)
- जमाबंदी (Jamabandi), परचा (Parcha), खतियान (Khatiyan)
- नक्शा (Map)
- फोटो पहचान पत्र (Photo Identity Card)
- बैंक पासबुक की कॉपी (Bank Passbook Copy)
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (Mobile Number and Email ID)
बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025: लाभ और फायदे
नए नियमों से जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई सुधार होंगे:
- समय की बचत (Time Saving): पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय की काफी बचत होगी .
- पारदर्शिता (Transparency): डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा.
- सुरक्षा (Security): आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी.
- विवाद कम (Less Disputes): डिजिटल रिकॉर्ड और सटीक मैपिंग से जमीन विवाद कम होंगे.
- आसान प्रक्रिया (Easy Process): घर बैठे ही रजिस्ट्री कराई जा सकेगी, कार्यालय जाने की जरूरत नहीं.
- कम खर्च (Less Expense): कागजी कार्रवाई कम होने से खर्च में कमी आएगी.
- तेज प्रक्रिया (Fast Process): डिजिटल प्रक्रिया से रजिस्ट्री का काम तेजी से पूरा होगा.
- बेहतर रिकॉर्ड (Better Record): सभी रिकॉर्ड डिजिटल होंगे, जिससे उनका रखरखाव आसान होगा.
Disclaimer: यह लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। बिहार जमीन रजिस्ट्री नियमों के बारे में सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए, हमेशा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप आवेदन करने से पहले सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।