केंद्रीय बजट 2025-26 में दिव्यांगजनों (Divyangjan) के कल्याण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) को इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि दिव्यांगजनों को समाज में समान अवसर मिलें और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
बजट 2025 में दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के साथ-साथ उनके लिए सहायक उपकरणों और पुनर्वास सेवाओं को भी सुलभ बनाने का प्रयास किया है।
Budget 2025: Divyangjanon (Disabled) के लिए क्या है?
| विवरण | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कुल आवंटन | 1,275 |
| विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता योजना (ADIP) | 316.7 |
| दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) | 165 |
| विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति | 145 |
| राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थानों का समर्थन | 430.19 |
| सार्वजनिक उद्यमों का समर्थन | 240 |
बजट में मुख्य घोषणाएं (Key Announcements in the Budget)
- वित्तीय आवंटन में वृद्धि: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) के लिए बजट में 9.22% की वृद्धि की गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान से अधिक है. बजट में इस विभाग को कुल ₹1,275 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
- ADIP योजना: विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances – ADIP) के लिए ₹316.7 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इस योजना के तहत, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण खरीदने और लगवाने में मदद मिलेगी.
- DDRS योजना: दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme) के लिए ₹165 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इस योजना के तहत, दिव्यांगजनों के पुनर्वास और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
- छात्रवृत्ति योजना: विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना (Scholarship for Students with Disabilities) के लिए ₹145 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इस योजना के तहत, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
- पुनर्वास संस्थानों का समर्थन: राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थानों (National Rehabilitation Institutes) को समर्थन देने के लिए ₹430.19 करोड़ आवंटित किए गए हैं. ये संस्थान दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और उन्हें समाज में शामिल होने में मदद करते हैं.
- सार्वजनिक उद्यमों का समर्थन: दिव्यांगजनों का समर्थन करने वाले सार्वजनिक उद्यमों (Public enterprises) के लिए ₹240 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इसमें नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (National Handicapped Finance and Development Corporation) और आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) जैसे संस्थान शामिल हैं.
अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं (Other Important Schemes)
- SHREYAS योजना: सरकार ने अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme – SHREYAS) के तहत ₹472 करोड़ आवंटित किए हैं. इसमें विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे कि SC के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (₹212 करोड़), SC और OBC के लिए मुफ्त कोचिंग (₹20 करोड़), SC के लिए टॉप क्लास एजुकेशन (₹110 करोड़), और SC के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (₹130 करोड़).
- OBC और EBC के लिए SHREYAS योजना: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (Economically Backward Classes – EBC) के लिए SHREYAS योजना के तहत ₹250.13 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इसमें OBC के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (₹190.13 करोड़) और विदेशी अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी (₹60 करोड़) शामिल हैं.
स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-up India Scheme)
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत, मार्च 2025 तक 2.5 लाख ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है. 23 दिसंबर, 2024 तक, 2.52 लाख ऋण पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं. यह योजना OBC, SC, और दिव्यांगजनों को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने में मदद करती है.
दिव्यांग कला मेला (Divya Kala Mela)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग “दिव्यांग कला मेला” नामक एक कार्यक्रम भी चला रहा है, जिसके तहत दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित और बेचने के लिए देश भर में मेले आयोजित किए जाते हैं.
Disclaimer: यह लेख 2025 के बजट में दिव्यांगजनों के लिए की गई घोषणाओं पर आधारित है. सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए, आधिकारिक बजट दस्तावेजों और सरकारी वेबसाइटों का संदर्भ लें। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।