कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme) 1995 यानी ईपीएस 95, संगठित क्षेत्र (Organized Sector) के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद पेंशन (Pension) प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।

हाल ही में, इस योजना को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) बढ़ाने का आदेश भी शामिल है। इस मुद्दे को लेकर लोकसभा (Lok Sabha) में भी सवाल उठाए गए हैं, जिससे पेंशनभोगियों (Pensioners) और कर्मचारियों (Employees) के बीच भ्रम (Confusion) की स्थिति पैदा हो गई है।

इस लेख में, हम ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई आदेश दिया है, लोकसभा में इस मुद्दे पर क्या बहस हुई, और सरकार (Government) इस मामले में क्या कदम उठा रही है।

हम आपको यह भी बताएंगे कि ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है, इसके क्या फायदे (Benefits) हैं, और आप इस योजना के तहत पेंशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सभी जरूरी जानकारी मिले ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपने भविष्य (Future) की योजना बना सकें।

ईपीएस 95 पेंशन और सुप्रीम कोर्ट का आदेश:

ईपीएस 95 पेंशन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर लोकसभा में उठे सवाल के बारे में जानने से पहले, इस योजना और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना जरूरी है।

विशेषता	विवरण
योजना का नाम	कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees’ Pension Scheme 1995)
उद्देश्य	संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना
वर्तमान वेतन सीमा	₹15,000
प्रस्तावित वेतन सीमा	₹21,000 (प्रस्तावित)
न्यूनतम पेंशन	₹1,000 (मांग: ₹7,500)
अधिकतम पेंशन	₹7,500 (नई सीमा पर ₹10,050 होगी)
सुप्रीम कोर्ट का फैसला	मौजूदा कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति
लोकसभा में सवाल	क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया है?
आवेदन की अंतिम तिथि	31 जनवरी 2025 (उच्च पेंशन के लिए)

क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया है?

11 फरवरी 2025 को लोकसभा में यह सवाल उठाया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई आदेश दिया है। सरकार की ओर से इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यह जरूर कहा गया कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को एक फैसला सुनाया था, जिसमें मौजूदा कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन (Actual Salary) के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी।

इस फैसले का मतलब है कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी (Basic Salary) के आधार पर ईपीएस (EPS) में अधिक योगदान (Contribute) कर सकते हैं, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन मिल सकेगी।

लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन पर क्या सवाल उठाए गए?

केरल (Kerala) के एक सांसद (Member of Parliament) एनके प्रेमचंद्रन (NK Premachandran) ने लोकसभा (Lok Sabha) में ईपीएस 95 उच्च पेंशन (Higher Pension) का मुद्दा उठाया।

उन्होंने सरकार (Government) से मांग की कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2022 में अनुमोदित किया था। प्रेमचंद्रन ने यह भी कहा कि कर्मचारी उच्च पेंशन के हकदार (Entitled) हैं, और उन्हें ईपीएस 95 के तहत बढ़ी हुई (Increased) पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, ईपीएस-95 नेशनल एजिटेशन कमेटी (EPS-95 National Agitation Committee) ने वित्त मंत्री (Finance Minister) से न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग रखी है।

उनका तर्क (Argument) है कि वर्तमान न्यूनतम ₹1,000 पेंशन जीवनयापन (Living Expenses) के लिए अपर्याप्त (Insufficient) है।

ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी: कैसे मिलेगा फायदा?

ईपीएफओ (EPFO) द्वारा प्रस्तावित वेतन सीमा (Wage Ceiling) में वृद्धि (Increase) से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निम्नलिखित लाभ होंगे:

• पेंशन राशि में वृद्धि: नई वेतन सीमा ₹21,000 होने पर, पेंशन की गणना इस फॉर्मूले के आधार पर होगी:
  • =  × 7070 × 
  • यानी, वर्तमान ₹7,500 की तुलना में ₹2,550 अधिक मिलेंगे।
• नियोक्ता का योगदान बढ़ेगा: वेतन सीमा बढ़ने से नियोक्ता का ईपीएफ में योगदान भी बढ़ेगा।

ईपीएस 95: क्या है मामला?

ईपीएस 95 उच्च पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चर्चा में आया। 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौजूदा कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं।

इसका मतलब है कि कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर EPS में अधिक योगदान कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

1. फॉर्म भरना: सेवानिवृत्ति के बाद फॉर्म 10D भरना होता है।
2. दस्तावेज जमा करना: आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल जैसी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
3. पेनशियन प्राप्त करना: आवेदन स्वीकृत होने पर पीपीओ प्राप्त करें।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचे?

जिन सदस्यों ने ज्यादा पेंशियन के लिए आवेदन किया है, वे इसकी स्थिति चेक कर सकते हैं:

1. ईपीएफओ वेबसाइट पर जाएं।
2. ‘पेंसन ऑन हायर वेजेस’ पर क्लिक करें।
3. अपना विवरण दर्ज करें और स्थिति देखें।

निष्कर्ष

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता के लिए कोई दावा नहीं करते हैं। EPS 95 Pension से संबंधित किसी भी निर्णय लेने से पहले उचित सलाह लें।